Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan

Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKRA) भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक विशेष अभियान है। इसे 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का समर्थन प्रदान करना था।

उद्देश्य Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan

इस योजना के अंतर्गत 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है।

प्रमुख विशेषताएँ

  1. 125 दिन का रोजगार अभियान: यह अभियान 125 दिनों तक चलाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किए गए।
  2. 50,000 करोड़ रुपये का बजट: इस योजना के लिए सरकार ने ₹50,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया।
  3. 6 राज्यों को शामिल किया गया: यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई।
  4. 25 प्रकार के कार्यों पर ध्यान: इस अभियान के तहत सड़क निर्माण, ग्रामीण आवास, जल संरक्षण, पौधारोपण, पशुपालन और कृषि संबंधी गतिविधियाँ शामिल की गईं।
  5. समन्वयित कार्यान्वयन: इस योजना को 12 विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया गया।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan
Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan

लाभ Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan

  • प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके।
  • ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे कि सड़कें, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक सुविधाएँ।
  • स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तेज हो सके।
  • महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए अवसर, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan

Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan एक प्रभावी पहल रही, जिसने महामारी के कठिन समय में प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान की। यह योजना न केवल रोजगार सृजन में सहायक बनी, बल्कि ग्रामीण भारत के सतत विकास में भी योगदान दिया। सरकार के इस प्रयास से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।

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