Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) भारत सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 18 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी और इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
उद्देश्य Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज (Minor Forest Produce – MFP) का मूल्य संवर्धन कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है।
प्रमुख विशेषताएँ Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
- वन धन विकास केंद्रों की स्थापना: योजना के अंतर्गत 300 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रत्येक केंद्र में 300 आदिवासी संगठित होते हैं।
- कौशल विकास: आदिवासियों को वनोपज के वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण की ट्रेनिंग दी जाती है।
- आय में वृद्धि: यह योजना वनोपज के उचित मूल्य दिलाने में मदद करती है, जिससे जनजातीय समुदायों की आमदनी बढ़ती है।
- स्वयं सहायता समूहों को समर्थन: यह योजना स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से संचालित की जाती है।
- स्थानीय उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराना: वन उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है।
लाभ
- इस योजना के तहत आदिवासियों को 50% से अधिक अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।
- इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं।
- इससे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
- महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि कई समूहों में महिलाएँ सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
निष्कर्ष Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana प्रधानमंत्री वन धन योजना आदिवासी समुदायों के आर्थिक विकास के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के माध्यम से न केवल जनजातीय लोगों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि पारंपरिक वनोपज व्यवसाय को भी नया जीवन मिल रहा है। सरकार के इस प्रयास से वनों पर निर्भर समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल रही है।
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